भोपाल-देशभर में कृषि बिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां किसानों और अन्य लोगों के मन में चल रही हैं. जिसे दूर करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है. इसे लेकर सीएम शिवराज ना केवल प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक कृषि विधेयक को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बल्कि किसानों से सीधा संवाद कर भी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है. सीएम ने ‘किसानों की बात, मुख्यमंत्री के साथ’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों से सीधा संवाद किया है.
इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में पारित कृषि बिल किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए उनकी आय को दुगनी करने का महत्वपूर्ण कदम है. छोटे किसानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ कर उन्हें 10 हजार रुपये वार्षिक देकर सहारा देने का कार्य करेगी. अभी-अभी केंद्र सरकार दो हजार रुपये की तीन किस्त देकर योजना में छोटे किसानों को 6 हजार रुपये सालाना की मदद देती है. अब राज्य सरकार इसमें 4 हजार रुपये मिलाकर किसान को लाभान्वित करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को किसी भी माध्यम से उत्पादों के व्यापार, कृषि करार के माध्यम से बोवनी से पहले फसल के लाभकारी दाम निर्धारित करने और कृषकों को उत्पादन की गिरावट की परिस्थिति में मूल्य वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करने के सशक्त प्रावधान हैं.
