नई दिल्ली: कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह पिछली भाजपा सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके सहयोगियों को आवंटित की गई जमीनों की समीक्षा करने की योजना बना रही है. कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को कहा, ‘राज्य में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के नाम पर ट्रांसफर की गई है. इन भू आवंटनों की समीक्षा की जाएगी.’
मंत्री ने कहा कि ऐसा इस संगठन को विकसित करने और उसकी विचारधारा को फैलाने के लिए किया गया. राव ने कहा, ‘हमें अपने काम में पारदर्शी होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. अगर हम बच्चों के दिमाग में जहरीली जानकारी डालते हैं, तो यह खतरनाक होगा और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे.’
राव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जारी कुछ निविदाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि अन्य पर विचार किया जाएगा.
2021 में पिछली भाजपा सरकार ने कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) के सदस्यों के विरोध के बीच विधानसभा में चाणक्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पारित किया था. इसे बिना पर्याप्त चर्चा के पेश किए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी.
