नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने उन्हें अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत जोड़ने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने और लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, ‘मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे.
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (डब्ल्यूसीडीएसएस) के अनुसार, 2011 में झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी लगभग 11,900 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 होगी.
विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा, ‘पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडरों को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा. जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास मतदाता पहचान-पत्र हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे.’
