नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय साधिकार समिति की बैठक
नगरीय प्रशासन मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने अधिकारियों से कहा है कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाये। उन्होंने जबलपुर, उज्जैन में बेसिक सर्विस टू अर्बन पूअर (बीएसयूपी) के अंतर्गत झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बनाये जा रहे पक्के मकानों की योजना में तेजी के निर्देश दिए। श्री गौर आज भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की राज्य-स्तरीय साधिकार समिति की बैठक को भी सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जबलपुर और उज्जैन नगरों की करीब 250 करोड़ की 3 योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें जबलपुर में छावनी (केन्टोनमेंट) क्षेत्र में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम एवं उज्जैन के महाकाल क्षेत्र के विकास की योजना शामिल है। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री एस.पी.एस. परिहार एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री संजय शुक्ला भी मौजूद थे।
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नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर ने कहा कि केन्द्र से मंजूर योजनाओं पर काम तय समय में प्रारंभ कर उसे पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि योजनाओं में देरी होने से केन्द्र से नये प्रस्ताव को स्वीकृत करवाना कठिन हो जाता है। आज की बैठक में 64 करोड़ 74 लाख की जबलपुर के केन्टोनमेंट क्षेत्र में वाटर सप्लाई सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना से वर्तमान में शहर की 73 हजार आबादी को नर्मदा जल का पानी मिलेगा। यह योजना वर्ष 2045 की अनुमानित आबादी को बनाकर तैयार की गई है। इसी तरह जबलपुर के केन्टोनमेंट क्षेत्र के ही 85 करोड़ 60 लाख रुपये के इन्ट्रीग्रेटेड सीवरेज सिस्टम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस क्षेत्र में वर्तमान में जो पुराना सीवरेज सिस्टम है उससे पर्यावरण एवं जल-स्त्रोतों को लगातार नुकसान हो रहा है। उज्जैन के महाकाल एवं गोपाल वन परिक्षेत्र के उन्नयन के 97 करोड़ 69 लाख के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस योजना में रुद्र सागर एवं महाराजावाड़ा में दुकान एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इस कार्य को सिंहस्थ 2016 के पूर्व पूरा किया जायेगा।
जबलपुर एवं उज्जैन में शहरी गरीबों के लिए बनाये जा रहे आवासों के पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। जबलपुर में 4 झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में 7560 पक्के आवास बनाये जा रहे हैं। अब तक 2500 से अधिक आवास बनाकर झुग्गीवासियों को आवंटित किए जा चुके हैं। उज्जैन में शहरी गरीबों के लिए 1320 आवास बनाये जाने हैं। इनमें से 268 बनाकर आवंटित किए जा चुके हैं। जबलपुर में 92 करोड़ की एवं उज्जैन में 50 करोड़ की योजना पर काम किया जा रहा है।