मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर बनेगी टास्क फोर्स, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की उच्च-स्तरीय बैठक

महिलाओं-बेटियों के विरुद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिये राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित किया जायेगा। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक योजना बनाकर अमल किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की हर एक घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाय।

श्री चौहान ने आज यहाँ उच्च-स्तरीय बैठक में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम के संबंध में तात्कालिक तथा दीर्घकालिक उपायों के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया। गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी बैठक में मौजूद थे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सहित पूरे देश में हो रही घटनाएँ व्यथित करने वाली हैं। हालांकि प्रदेश में पुलिस-प्रशासन की सक्रियता से अपराधी पकड़े जा रहे हैं और सजाएँ भी हो रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि शहरों से लेकर ग्राम स्तर तक सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्थाएँ की जायं। दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों, विभिन्न एसोसिएशन को सक्रिय कर सामाजिक जिम्मेदारी और भागीदारी भी बढ़ायी जाय। राज्य-स्तरीय योजना के साथ जिला-स्तरीय एक्शन प्लान बनाया जाय। बेटा-बेटी, महिला-पुरूष के बीच व्याप्त भेदभाव की मानसिकता बदलने के लिये मध्यप्रदेश से राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ी जाय। विकृतियाँ फैलाने तथा वातावरण को दूषित करने वाले विज्ञापनों के बारे में मीडिया का सहयोग लिया जाय। अपराधियों की धरपकड़ के लिये वैज्ञानिक तरीकों तथा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास हों कि अपराधी बचकर जाने नहीं पाये।

मुख्यमंत्री ने तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि सर्वप्रथम ग्राम स्तर पर चौकीदारों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जहाँ चौकीदार के पद रिक्त हैं वहाँ उनकी पूर्ति की जाये। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाय। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ग्राम रक्षा समितियों, आँंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं सहित पंच-सरपंचों को भी ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये सजग किया जाय। शहरी क्षेत्रों में नगर सुरक्षा समितियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ायी जाय। बैठक में तय किया गया कि चौकीदार को पहले की तरह पुनः बहुउद्देश्यीय बनाया जायेगा। उनकी सूचना पर तत्काल कार्रवाई होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में स्थापित विभिन्न संस्थानों, उद्योगों को अपने यहाँ लगे कर्मियों का पूरा ब्यौरा रखना अनिवार्य होगा। जेलों से छूटे आदतन अपराधियों, ग्राम-नगर के शरारती तत्वों की पुख्ता जानकारी थानों में रखी जायेगी।

दीर्घकालिक प्रयासों के तहत राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठन के बाद जिला स्तर पर पुलिस-प्रशासन तथा सामाजिक संगठनों के संयुक्त दल गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री मीडिया प्रमुखों से विषय पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों, एन.जी.ओ., जन-प्रतिनिधियों की कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी।

बैठक में बताया गया कि महिला-बाल विकास विभाग के तत्वावधान में 15 मई से परामर्श कौशल प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गयी है। इसी तरह टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस के साथ जिला से विकासखंड स्तर पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। तेजस्विनी के छह जिले के चयनित ग्रामों में शौर्य समितियाँ गठित की जा रही हैं। कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस, महिला-बाल विकास आदि विभाग, समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बैठक में सुझाव दिये गये कि प्रदेश में वूमन तथा यूथ पॉलिसी बनायी जाय। भ्रूण हत्या अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाय। मानसिकता में बदलाव की शुरूआत कानून बनाने वाले तथा पालन करवाने वालों से हो। इसके लिये अधिकारियों, न्यायाधीशों, पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जन-प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की जाय।

बैठक में बताया गया कि सिवनी में मासूम के साथ दुष्कृत्य करने वाले दो व्यक्ति में से एक को पकड़ लिया गया है। छिंदवाड़ा, महू के आरोपी भी पकड़े गये हैं। पिछले तीन माह के भीतर सात आरोपी को फाँसी की सजा सुनायी गयी है। पुलिस अपराध के प्रत्येक प्रकरण को दर्ज कर रही है और विवेचना में भी तेजी लायी गयी है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त वार्ता) श्री विवेक जौहरी, मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. श्री सुधीर सक्सेना, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री बी.आर. नायडू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विधि श्री के.डी. खान, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त बाल विकास श्री मनोहर अगनानी भी उपस्थित थे।