मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना हितग्राही सम्मेलन 26 अगस्त को भोपाल में, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर होगी कार्रवाई, समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में बढ़ती हितग्राहियों की संख्या को देखते हुये संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को खाद्यान्न वितरण के लिये विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिये। हर माह सात तारीख तक राशन का वितरण हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों की सूची में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों, गाँव-शहरों में रहने वाले बेसहारा और नि:शक्त लोगों, हाथठेला-रिक्शा चलाने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके नाम जोड़ने के काम को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन 26 अगस्त को भोपाल में होगा। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में समाधान आन लाइन कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर और संभागायुक्तों से चर्चा कर रहे थे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना को प्रभावी बताते हुये मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे योजना के क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी रखें और दवाओं का भण्डारण बनाये रखें। अस्पताल आने वाले हर मरीज को दवा मिलनी चाहिये। दवाओं के लिये पैसों की कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवासीय पट्टा वितरण के लिये केम्प लगाने के निर्देश दिये। इस साल ज्यादा वर्षा के कारण खराब हुई सड़कों को तत्काल सुधारने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के तुरंत बाद मरम्मत का काम शुरू हो जाना चाहिये।

श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों को जिलों के शासकीय छात्रावासों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जहाँ जरूरत हो वहाँ तत्काल मरम्मत कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के हितग्राहियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। सभी संभाग से इस योजना के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। इसी बीच राज्य स्तरीय रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खाद का उपयोग करने के लिये परामर्श दें ताकि रबी के लिये भी खाद का पर्याप्त भण्डारण किया जा सके। कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को प्रदेश में ईद, गणेश चतुर्थी, रक्षा बंधन जैसे त्यौहारों पर मध्यप्रदेश की साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति की परम्परा को बनाये रखने के लिये ऐहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साम्प्रदायिक सौहार्द की परम्परा बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से धार, डिण्डोरी, रतलाम, सागर, सतना, उमरिया, विदिशा, इंदौर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, उज्जैन जिलों के 15 प्रकरण का निराकरण किया गया। रतलाम के आलोट विकासखंड की श्रीमती मीना डाबी ने नगर पालिका रतलाम में नल कनेक्शन लगने में विलंब होने की शिकायत की। प्रकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नल कनेक्शन स्वीकृति को लोक सेवा गारंटी कानून में लाने के बाद अब काम पूरा होने की अवधि को भी लोक सेवा गारंटी में लाया जाये। सागर जिले के बंडा विकासखंड के श्री सुरजीत यादव के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अंक सूची या अन्य दस्तावेज में त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार करने के बाद आवेदक को आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव श्री एंटोनी डिसा, श्री पी.के.दाश, श्री एम.एम.उपाध्याय, श्रीमती अजिता वाजपेयी पांडे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।