नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। कैबिनेट ने लगभग 1,706 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के उद्देश्य से बुधवार को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के 15 फीसदी सरकारी शेयर को बेचने की मंजूरी दे दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एनबीसीसी के कुल 90 फीसदी सरकारी शेयरों में से 15 फीसदी शेयर को बेचने की मंजूरी दे दी।”

10 फीसदी शेयर लोगों के पास रहेगा।

बयान के मुताबिक, “इससे सरकार को लगभग 1,706 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि वास्तविक राशि बाजार की स्थिति तथा वास्तविक विनिवेश के समय निवेशकों के हितों पर निर्भर करेगी।”

इस वित्तीय वर्ष में सरकार का उद्देश्य विनिवेश से 56,500 करोड़ रुपये की उगाही करना है।

साल 2015-16 के दौरान सरकार 69,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अनुमानित बजट की आधी से कम राशि लगभग 25,312 करोड़ रुपये का प्रबंध करने में सफल हो सकी।

एनबीसीसी की स्थापना पांच नवंबर, 1960 में पूर्णत: सरकारी उपक्रम के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य निर्माण, इंजीनियरिंग व परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कंपनी बनना था।

एनबीसीसी का आईपीओ मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था।