बीजिंग, 30 अप्रैल (आईएएनएस/सिन्हुआ)। डेनमार्क की सरकार जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए रेड मीट पर उच्च कर लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
बीजिंग, 30 अप्रैल (आईएएनएस/सिन्हुआ)। डेनमार्क की सरकार जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए रेड मीट पर उच्च कर लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
डेनिश काउंसिल ऑफ एथिक्स ने जलवायु परिवर्तन को नैतिक समस्या मानते हुए गोमांस पर एक प्रारंभिक कर लगाने की सिफारिश की है, जिसके बाद भविष्य में सभी रेड मीट पर कर लागू किया जाएगा।
समाचार पत्र ‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार भोजन के सभी प्रकारों पर कर लगाना चाहती है, जिनका उत्पादन जलवायु प्रभाव पर निर्भर करता है।
काउंसिल के अनुसार वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मवेशी 10 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही खाद्य उत्पादन के रूप में यह आंकड़ा 19 से 29 प्रतिशत के बीच बढ़ जाता है।
उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है बल्कि रेड मीट में कटौती से पौष्टिक आहार का आनंद लिया जा सकता है।
–आईएएनएस
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