मुंबई, 31 मार्च (आईएएनएस)। रिलायंस पावर ने गुरुवार को कहा कि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने सासन अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना पर उसकी याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे कंपनी के लिए बिजली खरीदारों से 1,050 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
रिलायंस पावर ने एक बयान में कहा कि मध्यप्रदेश की सासन परियोजना खरीदारों द्वारा भुगतान नहीं किए गए करीब 850 करोड़ रुपये और बिजली खरीद शर्त के मुताबिक, पारेषण लागत के रूप में 200 करोड़ रुपये पाने का हकदार हो गई है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर 3.68 फीसदी तेजी के साथ 49.35 रुपये पर बंद हुए।
सार्वजनिक क्षेत्र के वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर की एक याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद कंपनी को न्यायाधिकरण से यह राहत मिली है।
न्यायाधिकरण ने कहा, “हमने सभी मुद्दों पर गौर किया और पाया कि वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।”
मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की सासन परियोजना देश में किसी एक स्थान पर सबसे बड़ी एकीकृत बिजली संयंत्र-सह-कोयला खनन परियोजना है, जिसमें 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है।