पटना, 29 मार्च (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार के कुछ निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) का पालन नहीं किए जाने की शिकायतों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून को पूरे राज्य में सख्ती से लागू कराया जाएगा।
बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक वीरेंद्र कुमार के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा के अधिकार कानून का अगर निजी स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं तो यह गंभीर मामला है और इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी।”
उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून की समीक्षा भी करेगी और निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के ठोस उपाय भी करेगी।
इससे पहले, राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालय इस आरटीई कानून के दायरे में नहीं आते, लेकिन अन्य बड़े निजी स्कूल इसके दायरे में आते हैं। कुछ बड़े निजी स्कूल इस कानून के तहत गरीब बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे हैं, सरकार इसकी जांच करा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेगी।
इस पर राजद विधायक वीरेंद्र ने विधानसभा की समिति बनाकर जांच कराने की मांग की।
सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नितिन नवीन समेत कई अन्य सदस्यों ने कहा कि नामांकन में भी निजी विद्यालय मनमानी करते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि विद्यालयों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को राज्य में सख्ती से पालन कराएगी।