नई दिल्ली। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों को चालू वित्त वर्ष के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकद सब्सिडी देगी। पेट्रो उत्पादों की लागत से कम पर बिक्री से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह रकम इन कंपनियों को दी जाएगी। वर्ष 2012-13 में तीनों सरकारी कंपनियों को 55 हजार करोड़ रुपये की राशि बतौर सब्सिडी दी जा चुकी है।

आइओसी, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नियंत्रित कीमतों पर बिक्री से चालू वित्त वर्ष में 1,61,343 करोड़ रुपये की अंडररिकवरी का अनुमान जताया है। इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये का भुगतान ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल जैसी तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त रकम मिलने पर इस साल कंपनियों को सरकार से कुल 80 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा।