नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मंगलवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों को बरकरार रख सकता है।

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक गत दो महीने में महंगाई दर में वृद्धि के रुझान और कम बारिश का आर्थिक प्रदर्शन नकारात्मक असर पड़ सकता है।

बैंक ने कहा, “इसलिए आरबीआई की तीसरी दुमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों में कटौती की संभावना बहुत कम है। आरबीआई चार अगस्त को नीति समीक्षा में दरों को जस-का-तस रख सकता है।”

उपभोक्ता महंगाई दर जून में बढ़कर 5.4 फीसदी दर्ज की गई है।

आरबीआई ने जून की समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 7.25 फीसदी कर दिया था। इस साल रेपो दर में यह तीसरी कटौती थी।

रेपो दर वह दर है, जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को छोटी अवधि के लिए ऋण देता है।

रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक, आरबीआई मंगलवार को इंतजार करने की नीति अपना सकता है।

एजेंसी ने कहा, “एजेंसी को उम्मीद है कि महंगाई और महंगाई थामने की आरबीआई की कोशिश नीति समीक्षा में परिलक्षित होगी। सरकार के साथ महंगाई को लक्षित करने से संबंधित समझौते के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।”

इस बीच अमेरिकी शोध कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने गत सप्ताह अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि नीतिगत दरें तय करने में आरबीआई की स्वायत्तता में बदलाव करने से संबंधित सरकार का कदम अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है।

मूडीज ने कहा, “नई व्यवस्था अपनाने से आरबीआई की प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी। विश्वसनीयता घटेगी। फैसले का राजनीतिकरण हो जाएगा और पारदर्शिता कम होगी।”

सरकार ने गत सप्ताह भारतीय वित्त संहिता का मसौदा जारी किया है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई के गवर्नर के वीटो अधिकार को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मसौदे में समिति में सरकार के चार और आरबीआई के तीन प्रतिनिधि रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आरबीआई के तीन प्रतिनिधि में गवर्नर भी शामिल हैं।

मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है, “रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ करने से महंगाई को थामना कठिन हो जाएगा। इससे देश के वित्तीय बाजार की स्थिरता पर बुरा असर पड़ेगा।”

मसौदा विधेयक की हो रही आलोचना को देखते हुए इसके संसद में पारित हो पाने की उम्मीद हालांकि कम ही है।