नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। रेल बजट 2015-16 मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इस दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रबल पक्ष रखा।

सदन में रेल बजट पर बहस का जवाब देते हुए प्रभु ने कहा कि अगले पांच साल में 8.5 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान रखा गया है, जो भंग हो चुके संस्थान योजना आयोग और पिछली सरकार के अनुमान से कम है।

प्रभु ने कहा कि लंबे समय से रेल क्षेत्र में बहुत कम निवेश हो रहा है और सड़क क्षेत्र में निवेश अधिक हो रहा है।

सदन में कई दलों के सांसदों ने रेलवे में सुरक्षा और अवसंरचना का मुद्दा उठाया।

सदस्यों ने निवेश की समय सारणी के बारे में बताए जाने की मांग की।

लोकसभा ने 12 मार्च को रेल बजट पारित कर दिया था। इसे 26 फरवरी को लोकसभा में रखा गया था।

रेल बजट में अवसंरचना विकास के लिए कई तरह के निवेश और योजनाओं के प्रस्ताव हैं। बजट में रेल परियोजनाओं में किए जाने वाले निवेश में 84 फीसदी वृद्धि की गई।

विभिन्न मार्गो पर दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन बिछाने और विभिन्न मार्गो के विद्युतीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। 400 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा देने का भी प्रस्ताव है।

यात्री सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर जैसे मद में आवंटन 67 फीसदी बढ़ाया गया है।

चुने हुए स्टेशनों पर व्हील चेयरों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

रेल बजट में स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाने और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को ऑनलाइन माध्यम से भोजन का ऑर्डर देने की व्यवस्था बनाने का प्रावधान भी है।