भोपाल- मध्य प्रदेश में 6592 वनरक्षकों से 162 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। मैदानी अधिकारियों ने वसूली की राशि तय कर प्रत्येक माह वेतन से कटोती करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे वनरक्षकों में गुस्सा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए तत्काल रोकने की मांग की है।
कमलनाथ ने ट्वीट किया, ‘मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में वर्तमान में सेवारत वनरक्षक (फॉरेस्ट गार्ड) से लगभग 145 करोड रुपए की वसूली निकाली है। यह राशि उनके वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जारी हुए हैं। यह राशि उनके वेतन में पिछले 18 वर्षों से लगातार हो रहे भुगतान से वसूल करने के निर्देश वित्त विभाग ने जारी किए हैं। प्रदेश के 6592 वन रक्षकों से लगभग 145 करोड़ की वसूली प्रस्तावित है।’
कमलनाथ ने आगे लिखा, ‘सरकार का कहना है कि वर्ष 2006 से कार्यरत वनरक्षकों ने अपने वेतन में (ग्रेड पे के आधार पर) अधिक राशि ले ली है। वर्ष 2006 से कार्यरत वनरक्षकों से लगभग 5 लाख रुपए और वर्ष 2013 से कार्यरत वनरक्षकों से डेढ़ लाख रुपए की वसूली किए जाने के आदेश जारी हुए हैं। जबकि शासन की व्यवस्था में एजी (Auditor General) ऑफिस, ग्वालियर हर साल ऑडिट करता है तो आखिर कैसा ऑडिट एजी ग्वालियर द्वारा पूरे प्रदेश में वन विभाग में किया गया?’
कमलनाथ ने लिखा है कि इसके अलावा बुनियादी सवाल यह है कि सरकार ने जो वेतन वन रक्षकों को दिया, वह वेतन वन रक्षकों ने स्वीकार किया। ऐसे में अगर कोई गलती की है तो वह सरकार ने की है, लिहाज़ा इसका कोई भी दंड वन रक्षकों की जगह सरकार को मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से माँग करता हूँ कि इस तरह के तुगलकी फ़रमान को तुरंत वापस लिया जाए और वन रक्षकों से की जाने वाली इस वसूली पर तत्काल रोक लगायी जाए।
बता दें कि इन वनरक्षकों को 5680 का वेतन बैंड दिए जाने के कारण यह राशि वर्ष 2006 से 2014 के बीच 480 रुपए प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त दी गई है। अब जाकर वित्त विभाग ने इसे गलत ठहराया और रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग ने वसूली निकाली है, जो प्रत्येक वनरक्षक पर 1.50 से 5 लाख रुपए तक है। इस राशि में 12 प्रतिशत का ब्याज भी शामिल है।
