कोलकाता, 5 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन क्षेत्र में ‘होमस्टे’ नीति बना रही है। यह जानकारी पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि इस नीति का मकसद ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देना है, जो अपने घरों में पर्यटकों को ठहराने में रुचि लेंगे।
राज्य के पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ए.आर. वर्धन के मुताबिक, नई नीति के तहत राज्य सरकार ऐसे इच्छुक लोगों को अतिरिक्त कक्ष और शौचालय बनाने में मदद कर सकती है।
वर्धन ने आईएएनएस से कहा, “सरकार कम से कम शौचालय बनाने में सहायता दे सकती है। यदि कोई अतिरिक्त कमरा बनाने पर एक लाख रुपये खर्च करना चाहता है, तो सरकार शौचालय निर्माण पर अपनी ओर से 50 हजार रुपये खर्च कर सकती है, क्योंकि पर्यटक अच्छी शौचालय सुविधा चाहते हैं।”
नई नीति के बारे में उन्होंने कहा, “यह कुछ महीने में लागू हो जाएगी।”
वर्धन यहां भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित गंतव्य पूर्व सम्मेलन के इतर मौके पर बोल रहे थे।
होमस्टे सुविधा के तहत पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं और स्थानीय रीति रिवाजों को नजदीक से देख पाते हैं। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका का एक नया स्रोत भी मिलता है।
वर्धन के मुताबिक, उत्तर बंगाल और खासकर दोआबा क्षेत्र में करीब 100 होमस्टे ढांचा तैयार हो चुका है।