नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय नगर विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को राज्य सरकारों से स्मार्ट सिटी योजना शुरू करने में पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक संचालन, कोष और अधिकारी सौंपने का आग्रह किया।

स्मार्ट सिटी परियोजना पर राज्यों और अन्य भागीदारों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन पर सुप्रियो ने ये बातें कहीं। कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया गया था जिसका उद्देश्य स्मार्ट सिटी योजना शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले राज्यों को शामिल करना था।

इस कार्यशाला में करीब 25 राज्यों के मुख्य सचिवों और नगरपालिका आयुक्तों, उद्योग के प्रतिनिधियों और नगर विकास विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में छोटे एवं महानगरों के विकास के लिए वास्तविक मास्टर प्लान तैयार करने से पहले पार्षदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मेयरों और नगरपालिका अधिकारियों का कार्यकाल तय किए जाने, ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ाए जाने, ऑनलाइन सेवाओं और डिजीटल संपर्क विकसित करने, भूमि को लाभदायी बनाने और शहरों की अर्थव्यवस्था पर मास्टर प्लान तैयार करने का सुझाव दिया गया।

कार्यशाला में करों की शत प्रतिशत वसूली और उपयोगिता शुल्कों की वसूली के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी करने का सुझाव भी दिया गया।