नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें सत्ता में आने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए दिल्ली को व्यापार एवं सेवा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने, महिला सुरक्षा और बिजली की दरें कम करने का वादा किया गया है।

आप ने अपने घोषणा-पत्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से शामिल किया है। घोषणा-पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, 20 नए कॉलेज खोलने, सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने और नि:शुल्क वाई-फाई जोन बनाने के वादे भी किए गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हालांकि आप के घोषणा-पत्र को खारिज करते हुए कहा कि नए वादे करना बेमानी है, क्योंकि आप पार्टी 2013 चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पूरे करने में असमर्थ रही है।

घोषणा-पत्र जारी करते हुए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह उनके लिए ‘गीता, बाइबिल, कुरान तथा गुरु ग्रंथ साहिब’ की तरह ही पवित्र है।

दिल्ली में अधिक रोजगार सृजन करने की अपनी योजना के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “हम दिल्ली को व्यापार, शिक्षा, पर्यटन तथा सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इससे दिल्ली में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।”

इसके अतिरिक्त, आप के सत्ता में आने पर जनलोकपाल एवं स्वराज विधेयकों को पारित कराना भी आप सरकार की प्राथमिकता होगी।

केजरीवाल ने कहा, “मैं चाहता हूं कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी में 10 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी सरकारी बसों में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे।”

केजरीवाल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाए जाने की बात भी कही।

केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों की तरह हमारा बिजली कंपनियों से कोई हित नहीं जुड़ा है। हम इन बिजली कंपनियों का लेखा परीक्षण करवाएंगे और उसके आधार पर ही दरें तय करेंगे।”

उन्होंने कहा कि बिजली की दरें आधी कर दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि घोषणा-पत्र में शामिल 70 सूत्री कार्य योजना को सत्ता में आने के तुरंत बाद लागू किया जाएगा, जैसा कि पार्टी ने अपने 49 दिन के पिछले कार्यकाल के दौरान किया था। बिजली के बिल में 50 फीसदी की कमी की जाएगी।

केजरीवाल ने राज्य में वैट दर कम करने का वादा भी किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आड़े हाथों लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह पार्टी इसलिए घोषणा-पत्र नहीं जारी कर रही, क्योंकि इसने लोकसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया।

गौरतलब है कि भाजपा ने घोषणा की है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा-पत्र जारी नहीं करेगी, बल्कि ‘विजन डॉक्यूमेंट’ जारी करेगी।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का यह दावा गलत है कि दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहते।

भाजपा द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी किरन बेदी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाए जाने पर केजरीवाल ने कहा, “वैसे तो किरन बेदी जीतेंगी नहीं..और अगर वह जीत भी जाती हैं तो वह सिर्फ कठपुतली मुख्यमंत्री ही रहेंगी।”

कांग्रेस के संबंध में आप नेता ने कहा कि 15 साल उनका शासन रहा। इस दौरान उन्होंने तीन घोषणा-पत्र जारी किए, लेकिन यह दुखद है कि इनमें किए गए अधिकांश वादों को पूरा नहीं किया गया।

भाजपा नेता निर्मला सीतारमन ने हालांकि आप पार्टी के घोषणा-पत्र को ‘विचार-हीन’ बताते हुए कहा, “आप का 70 सूत्री घोषणा-पत्र जारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वे पिछले घोषणा-पत्र में किए गए वादे पूरी नहीं कर सके।”

सीतारमन ने कहा, “उनकी 49 दिनों की सरकार के दौरान 200 यूनिट से कम बिजली का उपभोग करने वाले लोगों को ऊंची दरों पर ही भुगतान करना पड़ा था।”

उन्होंने आगे कहा, “आप पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में वैट दर घटाने की बात कही है, जबकि एक अप्रैल से वैट की जगह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने वाला है.. हो सकता है इसके लिए वे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएं।”

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सात फरवरी को मतदान होंगे, जबकि मतगणना 10 फरवरी को होगी।