भुवनेश्वर, 31 जनवरी (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने शनिवार को भूमि नीति 2015 सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यह नीति भुवनेश्वर का व्यापक विकास सुनिश्चित कराने के लिए शहर में सरकारी भूमि के आवंटन से संबंधित है।
भुवनेश्वर, 31 जनवरी (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने शनिवार को भूमि नीति 2015 सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यह नीति भुवनेश्वर का व्यापक विकास सुनिश्चित कराने के लिए शहर में सरकारी भूमि के आवंटन से संबंधित है।
मुख्य सचिव जी.सी. पति ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस नीति से आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाएं तैयार होंगी, शहरी वातावरण को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न संगठनों व व्यक्तियों के शहर में भूमि जरूरतों के हित संतुलित होंगे।
पति ने कहा कि यह नीति भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए), ओडिशा राज्य आवास मंडल (ओएसएचबी) जैसे सांविधिक प्राधिकरणों और अन्य निकायों की आवासीय आवश्यकताओं के लिए भूमि जरूरतों से निपटेगी। राजधानी में भूखंडों को आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थानिक उद्देश्यों के लिए उचित आकार में बांटकर उन्हें नीलामी के जरिए दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य के किसानों को खरीफ और रबी के मौसम के दौरान उर्वरक के बंदोबस्त के लिए भी 100 करोड़ रुपये की स्थायी निधि बनाने पर सहमति दे दी।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने संस्थानिक एजेंसियों द्वारा अच्छे किस्म के बीज और रोपण सामग्री के बंदोबस्त और समय पर उन्हें किसानों को आपूर्ति करने के लिए भी 100 करोड़ रुपये की स्थायी निधि बनाने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने दो मेगा लिफ्ट परियोजनाओं के लिए निविदा को भी मंजूरी दे दी, जो राज्य के इंद्रावती जलाशय पर बनाई जाएंगी।