मुंबई, 31 जनवरी (आईएएनएस)। राज्य में आतंकवाद और नक्सलियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस में सृजित एक महत्वपूर्ण पद का दर्जा नियुक्ति के चार माह के भीतर ही घटा दिया गया। इसका खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर एक सवाल के उत्तर में हुआ है। इस पद को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सृजित किया गया था।
पुलिस महानिदेशक-विशेष अभियान (डीजीपी-ओएस) को एक स्तर पदावनत कर अतिरिक्त डीजीपी-ओएस कर दिया गया है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल वी. गलगली की ओर से डीजीपी कार्यालय से पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी गई है।
गालगली ने आईएएनएस को बताया, “एक संवेदनशील पद को इस तरह से पदावन किया जाना राज्य में आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करता है।”
मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद और राज्य के पूर्वी हिस्से में पांव पसार रहे नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य में डीजीपी की श्रेणी में छठा पद सृजित किया गया था। राज्य के गढ़चिरौली जिले में नक्सलवाद पांव पसार चुका है।
डीजीपी कार्यालय ने अपने जवाब में कहा, “..26/11 आतंकवादी हमला और राज्य की सीमा पर नक्सलवाद का पांव पसारना पुलिस प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत बताती है।”
यह भी कहा गया कि नक्सली आतंक से मुकाबला करने के लिए इस नए पद के जरिए केंद्रीय बलों और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय करना होगा।
इस पद के सृजन के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयंत उमरनीकर को पहला डीजीपी-ओएस नियुक्त किया गया और वे 31 दिसंबर 2009 तक इस पद पर बने रहे।
गलगली ने कहा कि बाद में इस पद को लगातार दो माह तक रिक्त रखा गया और उसके बाद इस श्रेणी में पांच अधिकारी नियुक्त किए गए लेकिन बस थोड़े समय के लिए।
सरकार ने स्टाफ अधिकारी के तौर पर कार्यालय में पुलिस अधीक्षक (एसपी) दर्जे का एक अधिकारी आज तक नियुक्त नहीं किया और जिम्मेदारी का निर्वाह एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ कार्यालय अधीक्षक और दो कनिष्ठ लिपिक कर रहे हैं।
आरटीआई जवाब से लैस गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को पत्र लिख कर संवेदनशील पद को उन्नत करने और समतुल्य श्रेणी के सक्षम अधिकारी के साथ उचित कर्मचारी बहाल करने की मांग की है।