भोपाल: चार वर्षों के इन्तजार के बाद अंततः मप्र शासन ने पुनः डिजिटल और सोशल मीडिया माध्यमों को विज्ञापन देने की नीति घोषित कर दी है,यह नीति मप्र जनसम्पर्क की वेबसाइट WWW.MPINFO.COM पर उपलब्ध है.
आपको बता दें की मप्र में कमलनाथ सरकार आने के बाद डिजिटल पत्रकारिता पर अंकुश लगा दिया गया था बाद में जब तक सरकार को होश आया और नीति बनायी गयी तब तक सरकार ही गिर गयी.
शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थिति के चलते सरकार का ध्यान इस ओर गया एवं DIGITAL MEDIA POLICY आज दिनांक को पुनः घोषित की गयी.
डिजिटल प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने शासन के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है की शासन के इस निर्णय से डिजिटल पत्रकारिता को सम्बल मिलेगा एवं समाज एवं राष्ट्रहित में डिजिटल पत्रकारिता माध्यम अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।
