भोपाल– केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा 2022 के अंत के पहले अपना घर देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय बनाने का काम हो गया है। हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि दस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजाति भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं वे सभी पूरे होंगे।