नई दिल्ली– कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन और कर चोरी पर अंकुश लगाने के उपायों से सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2022 के दौरान 1.42 लाख करोड़ रुपये के अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. रिकॉर्ड संग्रह के साथ यह संशोधित बजट लक्ष्य को पार कर गया है. केंद्र ने 2021-22 के लिए 5.70 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का संशोधित बजट लक्ष्य रखा था.

इससे पहले जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ रुपये था.

मंत्रालय के अनुसार मार्च 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,42,095 करोड़ रुपये रहा. इसमें केंद्रीय जीएसटी 25,830 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 32,378 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 74,470 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,131 करोड़ रुपये सहित) रहा. उपकर 9,417 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र किए गए 981 करोड़ रुपये सहित) रहा.

वित्त मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अपने सबसे उच्च स्तर पर है. यह जनवरी 2022 में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह से अधिक है.

वहीं, मार्च 2022 का जीएसटी संग्रह इससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है.

मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक पुनरूद्धार के साथ-साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने के उपायों, विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, से जीएसटी संग्रह बढ़ा है.

बयान के अनुसार, ‘इसके अलावा, उल्टा शुल्क ढांचा (तैयार सामान के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक कर) में सुधार के लिए परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने से भी जीएसटी संग्रह बढ़ा है.’

मंत्रालय ने कहा कि जनवरी 2022 की तुलना में कम दिन होने के बावजूद फरवरी 2022 के महीने में ई-वे बिलों की कुल संख्या 6.91 करोड़ रही. जनवरी में इसकी संख्या 6.88 करोड़ थी.

सरकार ने नियमित भुगतान के रूप में आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स) से 29,816 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी और 25,032 करोड़ रुपये एसजीएसटी (स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का निपटारा किया है.

इसके अलावा, मार्च महीने में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 20,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है.

मंत्रालय ने कहा, ‘मार्च 2022 के महीने में नियमित और तदर्थ निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व केंद्रीय जीएसटी के लिए 65,646 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 67,410 करोड़ रुपये है. केंद्र ने माह के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 18,252 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी जारी की है.’

डेलॉयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि मार्च में कंपनियों की मजबूत बिक्री गतिविधियों से रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह को भी मदद मिली है.