पचमढ़ी – प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए निशुल्क रेत मिलने में आ रही बाधा को सरकार ने दूर करने का निर्णय लिया है। अब हितग्रहियों को रायल्टी नहीं देनी होगी। इसकी जगह उन्हें जनपद, जिला या नगरीय निकाय स्तर से रेत की पर्ची मिलेगी। इसे देकर वे खदान से रेत उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने नईदुनिया से चर्चा में बताया कि रेत के ठेके हो जाने की वजह से रायल्टी देनी पड़ती थी। अब निर्णय लिया गया है कि हितग्राही को आवास निर्माण के लिए निर्धारित रेत की पर्ची जारी की जाएगी। इससे वह निशुल्क रेत प्राप्त करेगा। खदान ठेकेदार को रायल्टी की प्रतिपूर्ति करने का रास्ता सरकार निकालेगी।