भोपाल -भोपाल – इंदौर और भोपाल में गुरुवार से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। अब दोनों शहरों में पुलिस के मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस आयुक्त होंगे। यह प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 17वां राज्य है। इससे पहले देश के 77 शहरों में पुलिस को न्यायिक अधिकार (आयुक्त प्रणाली) दिए जा चुके हैं। दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल शक्तियां और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य अधिकार दिए गए हैं। ये कलेक्टर के पास होते हैं।
पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन, कलेक्टरों से छीने कई न्यायिक अधिकार, आयुक्त प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य बना मध्य प्रदेश
इंदौर-भोपाल में ‘पुलिस आयुक्त’ होंगे कप्तान गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू।
देश के 77 बड़े शहरों में ही पुलिस आयुक्त प्रणाली है
पुलिस को मिलीं मजिस्ट्रियल शक्तियां, नगरीय क्षेत्रों को किया शामिल
पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) स्तर का होगा पुलिस आयुक्त
गुरुवार को गृह विभाग ने पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को आबादी और भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था। शिवराज सिंह ने इस बार राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर इसे अंजाम तक पहुंचाया।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज का दिन पुलिस के लिए ऐतिहासिक है। पुलिस को वे सभी अधिकार दिए गए हैं, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक हैं। पुलिस को पैरोल पर छोड़ने, गैरकानूनी जहर या एसिड बेचने पर कार्रवाई करने, वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने, प्रतिबंधित संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियों से रोकने, वाहनों की गति को नियंत्रित करने सहित विभिन्न धाराओं में मजिस्ट्रियल शक्तियां दी गई हैं।
