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 न्याय योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक : राहुल | dharmpath.com

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भुवनेश्वर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को न्याय योजना को गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। गांधी ने बालासोर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, “न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत देश के पांच […]" />

Thursday , 28 November 2024

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न्याय योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक : राहुल

भुवनेश्वर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को न्याय योजना को गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया।

गांधी ने बालासोर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, “न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार और ओडिशा जैसे गरीब राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी।”

चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद राहुल गांधी की ओडिशा में यह पहली चुनावी रैली है।

उन्होंने यह भी कहा कि न्याय योजना से रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, जो नोटंबदी और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से प्रभावित हुआ है।

गांधी ने मध्य वर्ग की आशंकाओं को दूर किया कि इस योजना का बोझ उन पर आएगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए धन “नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे उद्योगपतियों द्वारा लूटी गई रकम से जुटाया जाएगा, जो देश से फरार हैं।”

राहुल ने रोजगार पैदा नहीं करने, किसानों के मुद्दों और भ्रष्टाचार को लेकर मोदी पर हमला बोला।

गांधी ने कहा, “मोदी जहां भाषण देने जाते हैं, टेलीप्राम्प्टर ले जाते हैं। वह आदेश देता है कि रोजगार को लेकर कोई चर्चा मत करो। वह यह नहीं बताते कि हर गरीब के खाते में जो 15 लाख रुपये डालने का वादा किया था, उसका क्या हुआ।”

उन्होंने कहा कि मोदी ने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वास्तव में उनकी सरकार के तहत हर 24 घंटे में 27,000 नौकरियां कम हो रही हैं।

उन्होंने कहा, “सरकारी विभागों में 22 लाख पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो इन खाली पदों पर भर्तियां करेगी और पंचायतों में भी 10 लाख नौकरियों का सृजन करेगी।”

किसानों के संकट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्ज नहीं चुकाने पर किसी भी किसान को जेल नहीं भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो ओडिशा में धान की न्यूनतम कीमत 2,600 रुपये प्रति कुंटल दी जाएगी।

ओडिशा में चार चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जहां लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं।

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