इस्लामाबाद, 3 जनवरी – पाकिस्तान सरकार ने खूंखार आतंकवादियों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष सैन्य अदालत की स्थापना के लिए संसद में शनिवार को दो विधेयक पेश किए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रपट के मुताबिक, संसद आतंकवाद विरोधी कठोर कानून को लाने तथा आतंकवाद तथा अन्य संगीन मामलों की सुनवाई के लिए सैन्य अदालतों को और सशक्त करने के लिए संविधान में बदलाव करेगी।
पाकिस्तानी संसद की नेशनल एसेम्बली ने दिनचर्या की कार्यवाही को निलंबित करते हुए सूचना मंत्री परवेज रशीद को दोनों विधेयकों को पेश करने की मंजूरी दी।
कानून पर सभी दलों से सफलतापूर्वक मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी सत्र में हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है कि पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर इस विधेयक को लाया गया है। 16 दिसंबर को हुए इस हमले में 140 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से अधिकांश बच्चे थे।
शरीफ ने कहा कि विशेष अदालतों की स्थापना इसलिए की जा रही है, क्योंकि मौजूदा तंत्र में कुछ खामियां हैं।
