भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विकास और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप गठित करने और परियोजना प्रबंधन एवं आकल्पन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये।
आज यहाँ मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन ( मैप-आई.टी) की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुये श्री चौहान ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी भाषा के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने के निर्देश दिये ताकि गाँव में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और विभिन्न रचनात्मक पहलुओं से अवगत करवाने के लिये विधानसभा सत्र के दौरान लघु अवधि के प्रशिक्षण सत्र या उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिये क्षमता विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुये कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर 15 क्षमता विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके लिये मैप आई टी को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।
बैठक में बताया गया कि मैप-आई.टी. द्वारा विभिन्न विभाग में ई-गवर्नेंस के कार्य और परियोजनाओं की मदद के लिये विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवायें दी जा रही हैं। इससे विभागों को ई-गवर्नेंस के कार्य में मदद मिली है। जिला स्तर पर आई.टी. संवर्ग का गठन किया गया है और जिला ई-सोसायटी के अन्तर्गत संविदा आधार पर पद सृजित किये गये हैं। संभागीय स्तर पर अधिकारियों को ई-गवर्नेंस का प्रशिक्षण देने एवं शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने और विशेषज्ञ स्तर का प्रशिक्षण देने में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है।
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश ने एक समेकित पोर्टल बनाया है जिसमें केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के सभी अधिनियमों, उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और सर्कुलर अद्यतन स्थिति में ऑन लाइन उपलब्ध रहेंगे। अधिनियमों, नियमों में संशोधन या परिवर्तन होते ही वे इस पोर्टल पर भी अद्यतन उपलब्ध होंगे। पोर्टल का शुभारंभ जुलाई 2014 में होगा। यह इण्डिया कोड परियोजना के अन्तर्गत शुरू की गई एमपी कोड परियोजना के अंतर्गत किया गया है।
मैप-आई.टी. ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीटयूट की भारतीय शाखा के साथ समझौता किया है। इससे परियोजनाओं के प्रबंधन, परीक्षण एवं परियोजना क्रियान्वयन का मेनुअल तैयार करने में मदद मिलेगी। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस तरह की अकादमी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में स्थापित हैं। यह भी बताया गया कि मैप-आई.टी. में सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विषयों में अध्ययनरत छात्रों के लिये इंटर्नशिप योजना तैयार की गई।
बैठक में साधारण सभा के सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डि सा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।