चेन्नई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम.एस.स्वामीनाथन ने कहा है कि वह 2006 से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की किसी भी समिति का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें 2007 की राष्ट्रीय कृषक नीति के पुनरीक्षण की बात कही गई है।
चेन्नई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम.एस.स्वामीनाथन ने कहा है कि वह 2006 से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की किसी भी समिति का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें 2007 की राष्ट्रीय कृषक नीति के पुनरीक्षण की बात कही गई है।
एक बयान में स्वामीनाथन ने कहा, “मैं 2004-06 तक कृषक राष्ट्रीय आयोग (एनसीएफ ) का अध्यक्ष था। एनसीएफ ने राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया था। इसे 2007 में कुछ संशोधनों के साथ सरकार ने मंजूर कर लिया था।”
उन्होंने बयान में कहा, “सुझाव दिया गया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बने जो इस नीति के अमल पर निगाह रखे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि 2006 में रपट को सौंपने के बाद से मैं कृषि मंत्रालय की किसी समिति का हिस्सा नहीं रहा हूं। “
स्वामीनाथन ने यह सफाई उन मीडिया रपटों पर दी है जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली समिति की सालाना बैठकों के कामकाज पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।
स्वामीनाथन ने अपने बयान में कहा है कि आठ साल बीतने के बाद भी इस नीति पर अमल नहीं हुआ है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश बहुत प्रासंगिक है कि छह हफ्ते में इस नीति पर अमल के बारे में ठोस कार्रवाई की जाए।