गुवाहाटी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) संसद में पारित हो चुका है और इसे सही समय पर लागू किया जाएगा.
असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद नड्डा ने कहा कि यह असल में केंद्र का कानून है. इसे राज्य में लागू न करने देने के कांग्रेस के दावा की वजह या तो उनकी अज्ञानता है या वे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
सीएए का हालांकि पार्टी के घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘मैं कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका दृष्टिकोण न केवल समस्या उत्पन्न करने वाला है बल्कि राज्य के लिए खतरनाक भी है.’
नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि असम की पहचान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव, भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका और गोपीनाथ बोरदोलोई से जुड़ी हुई है और ‘अब क्या हम इसे बदरुद्दीन अजमल के साथ जोड़ने की अनुमति दे सकते हैं?’
अजमल एआईयूडीएफ के प्रमुख हैं, जिनकी पार्टी के साथ कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है.
उन्होंने कहा कि भाजपा असम की ‘पहचान और संस्कृति’ संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सांस्कृतिक परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया बरकरार रखी गई है.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घुसपैठ के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी अंतरराष्ट्रीय सीमा को मजबूत करने और वैज्ञानिक रूप से उसका प्रबंधन करने को प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, ‘सीमा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और हम इसे बेहतर करना जारी रखेंगे.’
असमिया लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान और विरासत की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के असम समझौते के छठे खंड को लागू करने के सवाल पर नड्डा ने कहा, ‘इस पर भी काम जारी है और हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं.’
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ‘आत्मनिर्भर असम’ के लिए ‘10 वादे’ किए हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को अनिवार्य करने के लिए पेश की गई प्रविष्टियों को दुरस्त करना भी शामिल है, क्योंकि यह वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है और अवैध आव्रजन को रोकता है.
भाजपा ने परिसीमन अभ्यास के माध्यम से राज्य में लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प भी किया है.
पार्टी ने वादा किया है कि ‘मिशन ब्रह्मपुत्र’ शुरू करके असम को बाढ़ मुक्त किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से अतिरिक्त पानी को संग्रहित करके जलाशयों का निर्माण करने की एक बहुस्तरीय रणनीति शामिल है.
इसमें यह भी वादा किया गया कि ‘ओरुंडोई’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दी जाएगी और पात्र निवासियों को ‘भूमि अधिकार’ भी दिए जाएंगे. इसमें चरणबद्ध तरीके से 30 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा.
पार्टी ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए ‘मिशन शिशु उन्नयन’ योजना शुरू करने का भी वादा किया, जिसके तहत असम के हर बच्चे को सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और आठवीं तक के छात्रों को मुफ्त में एक साइकिल भी दी जाएगी.
पार्टी ने असम में युवकों को दो लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया, इसके तहत 31 मार्च 2022 तक एक लाख नौकरियों दी जाएंगी. निजी क्षेत्र में भी आठ लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा.
भाजपा ने अगले पांच वर्ष के भीतर आवश्यक खाद्य पदार्थों, विशेषकर मछली, मुर्गीपालन, डेयरी और बागवानी के उत्पादों के लिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते प्रौद्योगिकी, वित्तीय और प्रशासनिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ‘असम अहार आत्मनिर्भर योजना’ शुरू करने का वादा भी किया है.
पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी भूमिहीन नागरिकों को अपेक्षित अधिकार के साथ भूमि पट्टे वितरित करके भूमि अधिकार देकर लोगों को सशक्त बनाने का भी वादा किया.
असम: दूसरे चरण के 11 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले
नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे 345 उम्मीदवारों में से 11 प्रतिशत ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई.
‘असम इलेक्शन वॉच’ संस्था और एडीआर ने एक अप्रैल को होने वाले चुनाव में खड़े सभी 345 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है.
रिपोर्ट में कहा गया, ‘जिन 345 प्रत्याशियों का विश्लेषण किया गया उनमें से 37 (11 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 30 (नौ प्रतिशत) ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.’
एडीआर ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की वित्तीय स्थिति के बारे में भी बताया है जिसके अनुसार 345 में से 73 (21 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं.
प्रमुख पार्टियों के जिन उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया, उनमें भाजपा के 34 प्रत्याशियों में से 11 (32 प्रतिशत), कांग्रेस के 28 में से पांच (18 प्रतिशत), एआईयूडीएफ के सात में पांच (71 प्रतिशत), असम गण परिषद के छह में से दो (33 प्रतिशत), असम जातीय परिषद के 19 में से तीन (16 प्रतिशत) और एआईएफबी, एसयूसीआई (सी) तथा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के एक-एक उम्मीदवार ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है.
रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 34 में 10 (29 प्रतिशत), असम जातीय परिषद के 19 में से तीन (16 प्रतिशत), एआईयूडीएफ के सात में से तीन (43 प्रतिशत), असम गण परिषद के छह में से दो (33 प्रतिशत), कांग्रेस के 28 में से दो (सात प्रतिशत) और एआईएफबी, एसयूसीआई (सी) तथा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के एक-एक उम्मीदवार ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है.
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 209 (61 प्रतिशत) प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता पांचवीं कक्षा से 12वीं के बीच बताई है और 131 (38 प्रतिशत) ने खुद को स्नातक बताया है. दो उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं और तीन केवल साक्षर हैं.
