नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को बैंक्स बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) सथापित करने की घोषणा की।

ब्यूरो सरकारी बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश करेगा। साथ ही ब्यूरो कोष जुटाने और तनावग्रस्त संपत्ति संबंधी मुद्दे पर भी परामर्श देगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, “सरकारी बैंकों में सरकार की समस्त हिस्सेदारी धारण करने वाले एक बैंक होल्डिंग कंपनी स्थापित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रस्ताव रखा था और इसकी संरचना की घोषणा की जाएगी।”

उन्होंने कहा, “बैंकों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। वाणिज्यिक फैसले वाणिज्यिक आधार पर लिए जाने चाहिए।”

वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि बीबीबी वर्तमान नियुक्ति बोर्ड की जगह लेगा।

उन्होंने कहा, “बीबीबी सरकार और बैंकों के बीच एक कड़ी भी होगा और वह बैंकों के साथ मिलकर उनके लिए रणनीति बनाएगा।”

अधिया ने कहा कि ब्यूरो में छह सदस्य होंगे, जिसमें तीन निजी क्षेत्र से होंगे और तीन का मनोनयन सरकार करेगी। प्रतिष्ठित बैंक अधिकारी या नियामक इसके अध्यक्ष होंगे।

जेटली ने फरवरी में पेश बजट में ब्यूरो की स्थापना करने की घोषणा की थी।

अधिया ने कहा कि बैंकों को अगले चार साल में अपनी पूंजी जरूरत पूरी करने के लिए 1,80,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

सचिव ने कहा, “इसमें से हम 70,000 करोड़ रुपये देंगे। वे बाजार से 1.1 लाख करोड़ रुपये जुटा सकते हैं।”