नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। ऐसे समय में जब सरकार रसोई गैस सब्सिडी गैस के भुगतान को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते से जोड़ने की व्यवस्था कर रही है, श्रम मंत्रालय भी औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए स्मार्टकार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है, ताकि उनकी भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का नंबर, पोर्टेबल यूनिवर्सल पीएफ अकांउट नंबर (यूएएन) और कर्मचारी राज्य बीमा के साथ कर्मचारी को स्मार्टकार्ड मुहैया कराएगा, जिसकी सहायता से वे विभिन्न परियोजनाओं का फायदा उठा सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) चार करोड़ पोर्टेबल यूएएन अपने उपभोक्ताओं को जारी कर चुका है और उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए (केवाईसी) महत्वपूर्ण बैंक खाते, पैन और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों का संकलन शुरू कर चुका है।

ईपीएफओ उपभोक्ताओं को कोई पासबुक जारी नहीं करता है, लेकिन उपभोक्ता अपने पीएफ खाते में ऑनलाइन लॉगइन कर जरूरी दस्तावेजों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

इस समय 1.8 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) औपचारिक क्षेत्र के कामगारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ से संबंधित स्मार्टकार्ड जारी कर चुका है।

अधिकारी के मुताबिक, स्मार्टकार्ड योजना सभी यूएएन के संचालन और डाटाबेस के संचालन के बाद लागू की जाएगी। इसके लिए जरूरी प्रकियाओं को पूरा करने में कम से कम एक साल का समय लगेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।