ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, अभियंता संघ के अध्यक्ष आर.के. सिंह व महासचिव डी.सी. दीक्षित ने बताया कि नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइस एंड इंजीनियर्स की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय बिजली मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि नोटिस में लिखा गया है कि लोकसभा में जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2014 प्रस्तुत किया जाएगा, उसी दिन देश के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर एक दिन की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर ‘जनविरोधी विधेयक’ का प्रतिकार करेंगे।

शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विधेयक के विरोध में प्रधानमंत्री और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को पहले ही पत्र भेजकर प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की जा चुकी है कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित न किया जाए और बिजली की बेहतरी के लिए बिजली इंजीनियरों, कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं की इस बारे में राय ली जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कर्मचारियों के विरोध को दरकिनार कर विधेयक को लोकसभा के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।

उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि ये संशोधन बिजली आपूर्ति के निजीकरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें निजी घरानों के मुनाफे का खास ध्यान रखा गया है। टैरिफ में भारी वृद्धि कर यह आम जनता पर का बोझ डालने की तैयारी है।

दुबे ने कहा कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है, इसलिए देशभर में बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों को एलर्ट कर दिया गया है कि वे संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल के लिए पूरी तरह तैयार रहें।