मुख्य सचिव ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग से संबंधित विकास एजेंडा के सूत्रों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि इलाहाबाद व गाजियाबाद जिले में आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गए हैं और यह अभी परीक्षणाधीन है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कानपुर नगर व लखनऊ में शुरू किए गए अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम की तरह इन स्थानों पर इनकी स्थापना की जानी है। प्रदेश में कुल 6 स्थानों पर अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की शासन की योजना है।
रंजन को बैठक में बताया गया कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के 14 जनपदों में क्राइम ब्रांच का गठन प्रथम चरण में किया जा चुका है। दूसरे चरण में 48 एवं तृतीय चरण में 13 जनपदों में क्राइम बं्राच के गठन की कार्यवाही किया जाना शेष है।
मुख्य सचिव ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाए जाने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीएनएस योजना में अब तक हुयी प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गई। गृह विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चार टीमें लगाई गई हैं।
भारत सरकार द्वारा इस योजना में अब तक रुपये 84.86 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं। इसके सापेक्ष अब तक 31.19 करोड़ रुपये व्यय कर लिए गए हैं तथा 53.67 करोड़ रुपये द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
