भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि सभी विभाग 100 दिन की कार्य-योजना अपनी वेबसाइट पर डालें। फील्ड में लायक अधिकारी ही पदस्थ किये जायं। मंत्री अपने विभाग की इस कार्य-योजना की हर सप्ताह समीक्षा करें। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में दृष्टि-पत्र-2018 के क्रियान्वयन की 100 दिवसीय कार्य-योजना की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संबंधित विभाग के मंत्रीगण, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन, प्रभारी मुख्य सचिव श्री पी.के. दाश भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज दो सत्र में 16 मंत्री के विभागों की 100 दिवसीय कार्य-योजना की समीक्षा की। पूर्वान्ह के सत्र में उन्होंने जल संसाधन, वित्त, वाणिज्यिक कर तथा योजना सांख्यिकी विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करने तथा उपलब्ध सिंचाई क्षमता का दक्षतापूर्ण उपयोग करने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग ने सिंचाई क्षमता वृद्धि के लिये बेहतर काम किया है। इसके बावजूद आगे भी ध्यान रहे कि सिंचाई और विभागीय निर्माण में कहीं गड़बड़ी नहीं होने पाये। वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विकास के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आये, विभाग द्वारा की जाने वाली नीलामी की प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी हो और विभिन्न शुल्कों का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण करें। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि निर्माण कार्य तेजी से हो, निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही उसके पूर्ण होने की तिथि पहले से तय हो। सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें तथा सड़कों की मरम्मत के काम समय-सीमा में पूरे हों।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जननी एक्सप्रेस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों की साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनायें, जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवायें। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये छत्तीसगढ़ मॉडल का क्रियान्वयन करें। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की जिलों में आदर्श व्यवस्था करें। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि कृषि उत्पादन बढ़े इसके लिये सभी संभव उपाय करें। विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों की सूची वेबसाइट पर डालें।उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि युवाओं में कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रशिक्षण के लिये उद्देश्यपूर्ण और बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों का चयन करें। उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संवर्ग की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करें। प्राध्यापकों की पद-स्थापना का युक्तियुक्तकरण किया जाये।

बताया गया कि जल-संसाधन विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य-योजना में 100 लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने तथा नहरों की साफ-सफाई का कार्य किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा 1000 करोड़ से अधिक बजट वाले दस बड़े विभाग में वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये जायेंगे। तृतीय समयमान वेतन लागू करने की योजना बनाई जायेगी। संविदा कर्मचारियों के लिये समान वेतन मापदंड बनाया जायेगा। बताया गया कि प्रदेश में पाँच करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। आगामी जून माह तक दो करोड़ आधार कार्ड और बनाये जायेंगे। वन विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य-योजना में 97 हजार 650 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की तैयारी, एक लाख 53 हजार हेक्टेयर वन की पुर्नस्थापना तथा 71 हजार 809 हेक्टेयर वनों के पुर्नउद्धार की योजना बनायी जायेगी। साथ ही बाघों की सुरक्षा के लिये भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन जिलों में ई-सर्विलेंस व्यवस्था लागू की जायेगी। वन आधारित लघु कुटीर उद्योगों को चिन्हित करने का काम किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं के लिये सर्विस ऐरिया बनाने की योजना, नहरों पर गाँव के लिये सड़कें बनाने की योजना, 15 दिन में ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था तथा गुणवत्ता सुधार के लिये विजिलेंस टीम बनायी जायेगी। साथ ही युवा कांट्रेक्टर योजना में 500 युवा को प्रशिक्षण दिया जायेगा और एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम स्थापित किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सौ दिन की कार्य-योजना में 1 हजार उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण शुरु करना, स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना लागू करना, 1,600 आदर्श प्रसव केंद्र विकसित करना, 313 विकासखंड के लिये 626 मोबाइल चिकित्सा दल बनाने का काम किया जायेगा। विदिशा मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया जायेगा, 1648 आयुर्वेदिक औषधालय को सुदृढ़ किया जायेगा। खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा 1 करोड़ परिवारों तक पहुँचाई जायेगी। समर्थन मूल्य पर करीब 100 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की व्यस्थित तैयारी की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना सभी जिलों में क्रियान्वित की जायेगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पड़त भूमि को घटाने की योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ‘मेरा खेत-मेरी माटी” योजना क्रियान्वित की जायेगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य-योजना में विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शोध में गुणवत्ता बढ़ायी जायेगी। आगामी शिक्षण सत्र से महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अनुमानित डेढ़ लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिया जायेगा। कौशल विकास के लिये 51 नये कौशल विकास केंद्र खोले जायेंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव सहित संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे।