नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को ललित मोदी प्रकरण और व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर जारी गतिरोध की वजह से कई बार बाधित हुई। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न् दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्षी दलों के एक समूह ने हालांकि सरकार से इस प्रकरण पर वोटिंग के प्रावधान के साथ चर्चा कराने की मांग की।

सदन की कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति पी.जे. कुरियन ने कहा कि वह इस मुद्दे पर नोटिस की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि पूर्व में चर्चा के कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद इस पर चर्चा नहीं हुई।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने हालांकि कहा, “जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे देते, हर नोटिस को नए नोटिस की तरह लिया जाना चाहिए।”

इस पर कुरियन ने कहा, “मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं, क्या आप प्रस्ताव लाने को तैयार हैं?”

इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वे तब तक चर्चा नहीं होने देंगे, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित नहीं होते।

जनता दल (युनाइटेड) के नेता शरद यादव ने कहा कि आजादी के 68 साल बाद ‘पूंजीपति’ संसद की कार्यवाही चलने देने की बात कह रहे हैं।

उन्होंने कहा, “उन्हें याद रखना चाहिए कि 125 करोड़ भारतीय नागरिकों ने संसद को चुना है.. वे चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही चले।”

इस पर सदन के नेता अरुण जेटली ने सवाल किया कि क्या आम आदमी चाहता है कि संसद की कार्यवाही न चले।

कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी वैसा ही नजारा देखने को मिला।

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शरद यादव का समर्थन किया और कहा, “हम सांसदों के बारे में किए जाने वाले बयानों पर रोजाना चर्चा करते हैं। अब उद्योगपति कह रहे हैं कि सदन का कामकाज चलना चाहिए। सरकार मीडिया और उद्योगपतियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।”

इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा ने चर्चा के बाद वोटिंग का फैसला लिया है। सरकार को राज्यसभा में भी ऐसा ही करना चाहिए।

कांग्रेस सदस्यों के शोरशराबे और हंगामे के कारण सभापति एम. हामिद अंसारी ने राज्यसभा की कार्यवाही अपराह्न् दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।