राजस्थान में विभाग बंटवारे के बाद हुई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई फ़ैसले लिए गए, लेकिन सबसे चर्चित फ़ैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को खुश करने वाला रहा.
यह फ़ैसला था आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे सभी नेताओं या उनकी विधवाओं को पेंशन देने का. इस फ़ैसले का सबसे ज्यादा लाभ भाजपा के नेताओं को ही होने वाला है.कुछ वामपंथी नेता भी मीसा और डीआईआर के तहत जेलों में बंद रहे थे. राजस्थान सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया तथा पेट्रोलियम मंत्री कैलाश मेघवाल जैसे कुछ मंत्री भी अब नए फ़ैसले के तहत पेंशन पाने के हकदार होंगे. इनके अलावा पेंशन पाने वालों की लंबी फ़ेहरिस्त है.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हमारी पूर्व सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन योजना लागू की थी, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था. राज्य मंत्रिमंडल ने योजना बहाली का निर्णय लिया है. हालांकि उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाएगी.
पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया कहते हैं, योजना मध्यप्रदेश के पैटर्न पर लागू हो रही है. इस प्रक्रिया को जल्द तय कर लिया जाएगा. लेकिन अभी यह कहना जल्दबाज़ी होगा कि यह पेंशन पिछली बार की घोषणा के दिन से लागू की जाएगी या नए सिरे से.