नई दिल्ली/जयपुर, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान के विधि मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार से राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त न्यायाधीशों के पदों को शीघ्र भरे जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के 20 पद रिक्त हैं। अत: लंबित न्यायिक प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जानी चाहिए।
राठौड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए यह आग्रह किया। सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सुनील अबंवानी और रजिस्ट्रार जनरल विजय कुमार व्यास भी मौजूद थे।
विधि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में लंबित प्रकरणों के तुरंत निपटारे के लिए अब तक 40 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं 113 सिविल न्यायाधीश के पदों पर नियुक्तियां की हैं। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के लिए जिला न्यायाधीश संवर्ग का पद सृजित किया गया है।
इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ, जोधपुर व बेंच जयपुर में विधिक सेवा समितियों हेतु पूर्णकालिक सचिव के पांच पद सृजित किए गये हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव पद के लिए न्यायिक अधिकारियों के 35 स्थायी पद भी सृजित किए गये है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न श्रेणियों में 12 हजार पद भी सृजित किये हैं तथा 239 पदों को अपग्रेड किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य के न्यायिक अधिकारियों को पहले अन्य राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजना पड़ता था, लेकिन अब भविष्य में राजस्थान में चयनित होने वाले न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान ज्युडीशियल एकेडमी के स्वयं के भवन में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने राजस्थान न्यायिक एकेडमी के लिए भूमि एवं बजट उपलब्ध करवा दिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले के किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना कर बालकों के पुनर्वास एवं दत्तक ग्रहण हेतु बाल कल्याण समितियों का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के माध्यम से बाल गृहों में बालकों के सामाजिक पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान की सूर्यनगरी कहे जाने वाले जोधपुर शहर में 187 करोड़ की लागत से राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य भवन निमार्णाधीन है। इस भव्य निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किया जा रहा है।