रायपुर, 16 मई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के बाद मरवाही के विधायक अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह ने कालाधन शेयरकार्प कंपनी के जरिए स्विस बैंक में जमा करवाया है।
जोगी ने यह भी दावा किया कि यह वही कंपनी है कि जिसके जरिए बड़े डिफाल्टर और देश से फरार विजय माल्या ने काला धन स्विस बैंक पहुंचाया था।
जूनियर जोगी ने लाव-लश्कर के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर इसकी पुलिस में लिखित शिकायत दी है।
उधर, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इन आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि चूंकि कांग्रेस पर हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, इसलिए बेवजह इसमें उनका नाम जोड़ा जा रहा है।
कांग्रेस से बर्खास्त विधायक अमित जोगी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे पर कालाधन स्विस बैंक में जमा कराने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में शनिवार को ही शिकायत दी थी।
मामले की जांच के लिए पुलिस ने आवेदन अपने पास रख लिया था, लेकिन इस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि शेयरकार्प कंपनी लिमिटेड के माध्यम से मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कालाधन स्विस बैंक, यूबीएसएजी एवं संबंधित बैंकों में जमा हुआ है।
अमित का आरोप है कि अभिषेक सिंह ने शेयरकॉर्प को अपना शेयरहोल्डर नॉमिनी नियुक्त किया, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे।
अमित के मुताबिक, शेयरकॉर्प को चलाने वाली असली कंपनी पोर्ट क्युललिस है। इसी कंपनी ने राशि स्विस बैंकों में जमा की है। कंपनी के निदेशक ग्राहम फरिन्हा से संपर्क किए जाने पर मुख्यमंत्री रमन और बेटे अभिषेक सिंह के विदेशी खातों व पैसों के लेनदेन की सच्चाई सामने आ जाएगी।
अगस्ता सौदे के बाद शॉर्प ओशन बंद :
विधायक का कहना है कि हेलीकॉप्टर खरीदी के सौदे में बिचौलिया कंपनी ‘शार्प ओशन’ को 1 अगस्त, 2008 को बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कंपनी को वर्ष 2008 की शुरुआत में ही पूरा कमीशन दे दिया था। इसके बाद 3 जुलाई, 2008 को अभिषेक की कंपनी क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड खोली गई।
शार्प ओशन कंपनी ने कमीशन का पैसा अभिषेक की कंपनी क्वेस्ट हाइट्स में ट्रांसफर किया और अभिषेक सिंह की क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड खुलने के ठीक 27 दिन बाद शार्प ओशन कंपनी को बंद कर दिया गया।
शार्प ओशन एक प्राइवेट कंपनी है, देश के बाहर रजिस्टर्ड इस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार नहीं है। इस कंपनी को कमीशन देना गैरकानूनी है। किस आधार पर इसे भारी कमीशन दिया गया, यह बड़ा सवाल है।
सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड के कहने भर से इतनी बड़ी रकम सरकारी कोष से दी गई? जबकि सन् 1985 से ही देश में दलाली प्रतिबंधित है। इसी तथ्य को आधार बताते हुए विधायक अमित ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की पहल की है।
उधर, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप के जवाब में मीडिया से बातचीत में कहा, “अमित को गलत जानकारी है। अभिषेक का विदेश में कोई खाता नहीं है। यह केवल राजनीतिक आरोप है, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस पर अगस्ता मामले में घूस लेने के आरोप है, इस मामले हमें जबरिया जोड़ा जा रहा है।”
उन्होंने कहा, “हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर केवल सीएजी ने आपत्ति की है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।”