नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। भारत सरकार ने पांच मई को जारी अधिसूचना में केन्द्रीय बजट 2016 में मोबाइल फोन के पार्ट्स पर लगाए गए आयात शुल्क को वापस लेने का फैसला किया है, जिसका ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने विरोध किया है।
अधिसूचना के अनुसार चार्जर, बैटरी और हैडसेट पर आयात शुल्क को 29 फीसदी से कम करके 12.5 फीसदी करने (आयातित हैडसैट के समकक्ष) और पीसीबी (प्रिन्टेड स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट बोर्ड) पर शुल्क 0 फीसदी से 2 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर ब्रॉडबैण्ड इण्डिया फोरम ने संचार एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘डिजाइन इन इंडिया’ दृष्टिकोण के तहत आयात शुल्क को कम करने और हटाने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, प्रोद्यौगिकी प्रदाताओं, आर एंड डी एवं चिप डिजाइन कम्पनियों, सिस्टम इंटीग्रेटर, परियोजना प्रबंधन, सेवा एवं समाधान प्रदाता, एमएसओ और डीटीएच, सैटेलाइट एवं वीएसएटी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि हैं।
ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अध्यक्ष टीवी रामचन्द्रन ने कहा, “उद्योग जगत को उम्मीद थी कि सरकार 2015 की पहल को जारी रखेगी, हाल ही में की गई इस घोषणा ने देश को निर्माण क्षेत्र में प्रगति करने के बजाए फोन असेंबली के पिछले दिनों की ओर घसीट दिया है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस अधिसूचना को वापस लिया जाए।”