नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तेलंगाना सरकार द्वारा कथित रूप से उनके फोन की कराई जा रही टेपिंग की जांच की मांग की।
घंटों लंबी चली बातचीत में नायडू ने दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद में कानून एवं व्यवस्था की शक्तियां राज्यपाल को सौंपे जाने की मांग की, ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को सही तरीके से लागू किया जा सके।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) भाजपा नीत केंद्र की राजग सरकार में साझेदार है। नायडू ने मामले की पूरी जांच की मांग की।
तेदेपा प्रमुख नायडू ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू, वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की।
यह मुलाकात आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा फोन टेपिंग तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा आठ के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर देने के अगले दिन हुई है।
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने भी केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और उन्हें फोन टेपिंग तथा पुनर्गठन अधिनियम मामले की रिपोर्ट सौंपी।
गौरतलब है कि रविवार को कुछ चैनलों में नायडू और तेलंगाना के मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफन्सन के बीच वोट के बदले नोट मामले में टेलीफोन वार्ता से जुड़ा ऑडियो प्रसारित हुआ था।
इसने उस अटकल को बढ़ावा दिया जिसमें कहा जा रहा है कि एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) नायडू को भी आरोपी बना सकती है, जिसमें तेलंगाना विधानसभा में उनकी पार्टी के उप नेता ए.रेवनाथ रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है।
तेदेपा सरकार ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना सरकार ने नायडू, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं के फोन टेप किए हैं।
तेलंगाना विधानसभा में तेदेपा सदस्य रेवनाथ रेड्डी को 31 मई को एसीबी ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में तेदेपा-भाजपा उम्मीदवार को वोट देने के लिए मनोनीत विधायक स्टीफन्सन को 50 लाख रुपये के रिश्वत की पेशकश की। इस मामले में उनके दो और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है।