नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इसके अलावा सरकार ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ में विलय कर दिया गया है. UPS पेंशन स्कीम का फायदा केंद्र के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार के इस फैसला का ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. उन्होंने कहा कि नई एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा.
अगर राज्य सरकारें नई पेंशन स्कीम यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो इसका लाभ 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और यूपीएस के बीच चुनने का भी विकल्प दिया जाएगा. मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
