नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी की सरकार से गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय शासन थोपने की ‘उनकी बढ़ती निरंकुशवादी प्रवृत्ति’ छोड़ने के लिए कहा।
माकपा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्रीय हस्तक्षेप से अरुणाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को पलट दिया और हमारे संविधान की अनुल्लंघनीय संघीय विशेषता को बरकरार रखा।
माकपा ने कहा, “उत्तराखंड के बाद शीर्ष अदालत का फैसला भाजपा नीत केंद्र सरकार की राजनीतिक नैतिकता व जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।”
वाम दल ने कहा, “माकपा चाहती है केंद्र सरकार इस फैसले से सबक ले और विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने की अपनी बढ़ती निरंकुश प्रवृत्ति को विराम दे।”
माकपा ने कहा, “केंद्र सरकार को इस असंवैधानिक निर्णय के लिए जवाबदेही जरूर तय करनी चाहिए।”