भोपाल, 8 जून(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खनिज क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन एक माह के भीतर गठित कर लिए जाएंगे, साथ ही नवीन केन्द्रीय खनिज नीति में खनिज ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में ली गई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में कहा, “खनिज के क्षेत्र में प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। प्रगतिशील केन्द्रीय खनिज नीति तथा आधुनिक तकनीकी से इन संभावनाओं का दोहन कर रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रदेश को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि नवीन खनिज नीलामी प्रणाली में मध्यप्रदेश में खनिज ब्लाकों की नीलामी का रोड मैप बनाया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में खनिज क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन एक माह के भीतर गठित कर लिए जाएंगे। नवीन केन्द्रीय खनिज नीति में खनिज ब्लॉक नीलामी करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा।
केन्द्रीय इस्पात एवं खनिज मंत्री तोमर ने कहा, “नई खनिज नीति के बाद अब खनिज का आवंटन नीलामी से ही होगा। इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए सभी जिले में खनिज फाउंडेशन गठित कर मध्यप्रदेश दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा।”
उन्होंने कहा, “नई खनिज नीति में खनिज क्षेत्रों की खोज पर जोर दिया गया है। अभी मध्यप्रदेश के 33 हजार किलोमीटर खनिज क्षेत्र में से 23 हजार किलोमीटर का जियो केमिकल तथा 19 हजार किलोमीटर क्षेत्र का जियो फिजिकल सर्वे हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में क्षेत्रीय खोज का काम पूरा हो जाएगा।”
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में सतना जिले में दो लाइम स्टोन ब्लाक चयनित किए गए हैं, जिनकी नीलामी अगले तीन माह में किया जा सकता है। इसी तरह लाइम स्टोन के 10, लौह अयस्क के 6 और बाक्साइट के 2 ब्लाक चयनित किए गए हैं। इनकी नीलामी जियो रिफ्रेंस के बाद किया जा सकता है। प्रदेश में रेत की ई-नीलामी से 10 गुना राजस्व बढ़ा है।