भोपाल– #kamalmath पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम #shivraj singh chauhan शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख कर सुझाव दिए हैं साथ की जनहित में कुछ मांग भी की है.उन्होंने कहा #covid_19 कोरोना महामारी की त्रासदी किसी से छिपी नहीं है, प्रदेश के नागरिकों को इस संक्रमण के बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है. प्रदेश के गौरवशाली इतिहास इस बात गवाह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सब लोग दल की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में काम करते हैं. उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों के छह महीने तक बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है. वहीं ग्रामीण इलाकों में 14 फीसदी आबादी से 6 महीने का पानी बिल भी मांफ किए जाने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पानी बिलजी बिल माफी से प्रदेश सरकार पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीएम शिवराज सकारात्मक निर्णय लेंगे.
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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