लखनऊ /मुजफ्फरनगर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां गुरुवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश कि मंत्री, अफसर तथा नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, को अमल लाया जाएगा और इसके के लिए बनने वाली कमेटी इस मसले पर फैसला लेगी।
अखिलेश दिवंगत मंत्री चितरंजन स्वरूप के परिवार के सदस्यों के साथ दुख बांटने मुजफ्फरनगर पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी थे।
उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि नौकरशाहों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने को लेकर एक कमेटी बनेगी। यह कमेटी इस मसले पर निर्णय लेगी।
इस मौके पर चितरंजन स्वरूप के राजनैतिक वारिस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी चितरंजन सवरूप के वारिस के बारे में बात करने का समय नहीं है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री शिवपाल भी दिवंगत चितरंजन के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे।
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों और सरकार से वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों का परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य किया जाए।
उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की बदहाली पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। इस आदेश के परिपेक्ष्य में सरकार भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है।
