सात मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से बेरोजगार हो रहे कामगारों को पुस्र्थापित करने के लिए योजना जारी की है। इन मंत्रालयों में मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग मंत्रालय भी शामिल हैं।
जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक, बेरोजगार हुए कामगारों को मदद करने के अलावा उन कंपनियों को भी मदद की जाएगी, जो रोजगार का सृजन करती हैं।
दस्तावेज के मुताबिक ‘काम पर वापसी’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके तहत कामगारों को नि:शुल्क प्रशिक्षण और रोजगार परामर्श दिए जाएंगे और अपना रोजगार शुरू करने वालों के लिए ऐसे चैनल बनाए जाएंगे, जिससे वे सरकारी मदद हासिल कर सकें।
सरकार इस योजना के मुताबिक, बेरोजगार होने वाले कामगारों को रोजगार अवसर वाले दूसरे प्रांतों में भी रोजगार में लगाने की कोशिश करेगी।