देहरादून: बहुगुणा सरकार ने आज राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा पेश किये गये उत्तराखंड लोकायुक्त कानून को निरस्त करने का आज निर्णय किया. इसकी जगह एक नया विधेयक पेश किया जायेगा जो लोकपाल कानून के माडल पर आधारित होगा ताकि प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक नियामक के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके.

यह निर्णय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया.कैबिनेट ने राज्य विधानसभा का 13 जनवरी विशेष सत्र बुलवाने का भी निर्णय किया है ताकि नये लोकायुक्त विधेयक को पेश एवं पारित किया जा सके.बैठक में किये गये निर्णयों की संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बहुगुणा ने कहा कि नया विधेयक केंद्र के लोकपाल विधेयक के माडल पर आधारित होगा और इसके जांच दायरे में मुख्यमंत्री भी होगा. नया विधेयक भुवनचन्द्र खंडूडी के शासनकाल में राज्य विधानसभा में पेश किये गये उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक की जगह लेगा.