नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा के पटल पर बजट सत्र के अगले हिस्से में रखा जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने दी।

नायडू ने कहा, “भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में बजट सत्र के अगले हिस्से में पेश किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगली कार्रवाई पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विधेयक सरकार के लिए साख का सवाल नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूमि अध्यादेश के लिए सभी राज्यों ने सामूहिक रूप से मांग की थी।

बजट सत्र के पहले हिस्से की समाप्ति के बाद प्रेसवार्ता में नायडू ने कहा, “मैं आपको और राजनीतिक पार्टियों को यह स्पष्ट कर दूं कि यह विधेयक सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम कुछ संशोधन लाए हैं जो कि किसानों के हित में हैं इसीलिए सभी पार्टियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में जो भी संसोधन किए गए हैं वह स्पष्ट तौर पर ग्रामीण इलाकों, किसानों और बड़े पैमाने पर देश की सेवा के उद्देश्य से किए गए हैं।”

हम भूमि विधेयक पर कार्रवाई के संबंध में फैसला संसद के बजट सत्र के अगले हिस्से में करेंगे।