Manish Sisodia: समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट स्नूपिंग मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. यह तब हुआ है जब सिसोदिया शराब नीति मामले में सीबीआई के रडार पर हैं.
सिसोदिया के खिलाफ जासूसी के आरोप सीबीआई ने एक रिपोर्ट में सामने रखे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 2015 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद, आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था.
सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया कथित स्नूपिंग यूनिट के प्रमुख थे. आप ने पहले आरोपों को खारिज किया था. “अब तक, सीबीआई, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ 163 मामले दर्ज किए हैं. हालांकि बीजेपी एक भी मामला साबित नहीं कर पाई है. इनमें से करीब 134 मामलों को अदालतों ने खारिज कर दिया है और बाकी मामलों में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र कोई सबूत नहीं दे पाई है. ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं,” दिल्ली सरकार ने पहले आरोपों का खंडन करते हुए कहा था.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई के अनुरोध को मंजूरी दे दी और अनुरोध को गृह मंत्रालय को भेज दिया.