चुनाव आयोग के निर्देश पर साइबर सेल तमाम नेताआें के इंटनरेट खाताें को सर्विलेंस पर रखेगी। सोशल साइट पर आने वाले अश्लील मैसेज या फिर अनर्गल जानकारियों की पतासाजी करने में इससे मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश में चुनाव के दौरान साइबर क्राइम की रोकथाम का जिम्मा एडीजी अशोक दोहरे को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे से इस संबंध में कार्रवाई की अपील की थी। साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार प्लानिंग के तहत चुनाव आयोग को ऐसी शिकायतें मिलते ही इन्‍हें सेल को सौंपा जाएगा।

इंटरनेट के जरिये छिपकर अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए साइबर सेल ने इंटरनेट प्रोटोकॉल और गेटवे एड्रेस को अपना हथियार बनाया है। अपराधी जब किसी नेता का सोशल मीडिया खाता हैक करता है या फिर फर्जी आईडी बनाकर सामग्री नेट पर डालता है, तब यह सब जानकारी सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट सर्वर में रिकॉर्ड हो जाती है।

किसी भी कंप्यूटर पर इंटरनेट सुविधा देने से पहले सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर जारी करती हैं। इस नंबर से किसी भी साइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आते ही सर्वर सुविधा तो मुहैया करा देता है लेकिन सभी जानकारी रिकॉर्ड कर लेता है। अपराध होने के बाद साइबर पुलिस कंपनी के सर्वर डाटा को जांच में लेकर उस कंप्यूटर की आईपी का पता लगा लेती है। हर आईपी किसी न किसी दूरभाष नंबर के आधार पर जारी होती है। ऐसे में साइबर पुलिस आसानी से अपराधी के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाती है।

चुनाव प्रचार के नाम पर एक दूसरे पर अनर्गल टिप्पणी करने और सोशल मीडिया एकाउंट्स हैक करने के मामलों की पड़ताल के लिए चुनाव आयोग मप्र पुलिस की साइबर सेल की मदद लेगा।